चिकित्सा को आधुनिक सुविधाओं से लैस करें : सीएम योगी

लखनऊ । कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत किए गए लॉकडाउन एवं अन्य अहम निर्णय लेने हेतु समीक्षा बैठक करते हैं।

आज यह बैठक लोकभवन, लखनऊ में आहूत हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा डाॅ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की कार्यवाही की जाए। नाॅन कोविड अस्पतालों में सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या को इस माह के अंत तक बढ़ाकर 01 लाख बेड किया जाए। प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना के कार्य को गति प्रदान की जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को निरंतर सक्रिय रखा जाए। इन चिकित्सालयों में पीपीई किट, एन-95 मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर सहित सभी बचाव उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस बल तथा जेल में संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी रोक लगायी जाए। मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य निरन्तर जारी रखा जाए।एयरपोर्ट पर दो सवारी तथा एक चालक के लिए टैक्सी की अनुमति दी जाए। कन्टेंमेंट जोन में होम डिलीवरी व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। CMhelpline1076 के माध्यम से कामगारों/श्रमिकों से संवाद किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय तय करके पार्कों में माॅर्निंग वाॅक की अनुमति दी जाए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पार्कों में पेट्रोलिंग की जाए। वित्तीय तथा औद्योगिक संस्थानों सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नगरीय इलाकों के प्रमुख स्थानों पर पेयजल के टैंकर रखवाए जाएं।औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। MSME इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुरूप समायोजित करने हेतु सभी उद्योगों का सर्वे कराया जाए।दुग्ध समितियों को सक्रिय रखने के लिए गम्भीरता से प्रयास हों।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यूपी सरकार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। आगामी 15 दिनों में यह कार्य पूरा करते हुए सभी का डाटा संकलित कर लिया जाए। कामगारों/श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट सुलभ कराए जाएं। होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराई जाए। होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें ₹1,000 का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए। कामगारों की सम्मानजनक व सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र व यूपी सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है।

प्रदेश आने वाले सभी कामगारों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेंटर अथवा होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए‌। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से उ.प्र.आने के इच्छुक कामगारों/श्रमिकों की सूची प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार सभी कामगारों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।