जनसंख्या नियंत्रण अभियान से जुड़ सकता है पंचायत चुनाव

लखनऊ। विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) के मौके पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू करने की मांग की। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी के आगामी पंचायत चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बने कानून का हवाला दिया है। बलियान ने कहा है कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और इस बारे में एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। इस बार उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है।

जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने ये नियम बनाया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। इन राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना शामिल हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इन राज्यों में इन कानूनों की मौजूदा स्थिति क्या है।

उत्तराखंड में जुलाई 2019 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज्य काननू 2016 में संशोधन कर ये नियम बनाया कि वैसे उम्मीदवार जिनको दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे लोगों ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती थी। हाईकोर्ट ने इन्हें राहत दे दी। इस तरह से उत्तराखंड में टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम सिर्फ जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव के लिए लागू है।