दो सैनिक स्कूल खोलने के लिये रक्षा मंत्री से बादल ने की मुलाकात
वित्त मंत्री बादल ने सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी देने के लिये रक्षा मंत्री से मुलाकात की।
चंडीगढ़ । पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य में दो और सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी देने के लिये आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की।
बादल ने कहा कि सैन्य सम्मान और बहादुरी पुरुस्कार के लिए पंजाब देश का अग्रणी राज्य रहा है। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब के सैनिकों के बलिदान और सम्मान ज़्यादा हैं। राज्य में एकमात्र सैनिक स्कूल कपूरथला में है और अब गुरदासपुर और बठिंडा में दो और सैनिक स्कूल खोलने की माँग की गई है। दूसरे राज्यों हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में दो-दो सैनिक स्कूल हैं जबकि उत्तर प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल हैं।
राजनाथ सिंह ने इस बारे में उचित कार्यवाही का भरोसा देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सिखों और पंजाबियों द्वारा निभाई गई भूमिका की निजी तौर पर सराहना करते हैं।
बादल ने उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से पत्र भी दिया और बताया कि राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए गुरदासपुर के डल्ला गोरियाँ में 40 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। पंजाब, बठिंडा में एक और सैनिक स्कूल स्थापित करने की इच्छा रखता है। इससे पंजाब के तीनों दोआबा, माझा और मालवा क्षेत्रों में 1-1 सैनिक स्कूल बन जायेगा।
उन्होंने रक्षा मंत्रालय से बठिंडा में आधुनिक बस अड्डा और टर्मिनल स्थापित करने के लिए अधिकारिक मंजूरी जारी कराने के लिए श्री सिंह से अपील भी की क्योंकि प्रस्तावित जगह बठिंडा सैन्य छावनी के समीप पड़ती है, इसलिए रक्षा मंत्रालय से औपचारिक अनापत्ति सर्टीफिकेट की ज़रूरत है। सभी ज़रुरी मिलिटरी नियमों का पालन किया गया है और सैन्य छावनी सीमा से 100 मीटर का रास्ता भी छोड़ दिया गया है। इसी तरह प्रस्तावित बस टर्मिनस, मिलिटरी क्षेत्र के साथ लगती इमारतों के लिए निर्धारित ऊँचाई की अपेक्षा नीचा रखा गया है। अनापत्ति सर्टीफिकेट के लिए ज़रुरी काग़ज़ात डिफेंस हैडक्वार्टर के पास जमा करवा दिए गए हैं और जल्द ही मंजूरी मिलने से प्रोजैक्ट को तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्री को अमृतसर में पंजाब युद्ध नायक स्मारक और अजायबघर का दौरा करने का न्योता भी दिया, जिसको पंजाब सरकार द्वारा 144 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है।
वार्ता