योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई योगी सरकार गुरुवार को विधान सभा में प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 6.10 लाख करोड़ रुपये का पूर्ण बजट 26 मई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि राज्य का पिछला बजट 5.50 लाख करोड़ रुपये का था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा।

सरकार इस बजट के जरिये अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। बतौर वित्त मंत्री, खन्ना लगातार छठी बार सदन में बजट पेश करेंगे। उनके मुताबिक यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जायेगा। उन्होंने बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। बजट राशि के लिहाज से यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पहले प्रदेश सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकी थी। बीते साल दिसंबर में चार महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया था ताकि सरकार के जरूरी खर्चों का प्रबंध हो सके। इसके बाद अब गुरुवार को सदन में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।

इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणाओं में शामिल किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बुधवार को इसका संकेत दिया है कि सरकार इस बार भी बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी।

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'भामाशाह भाव स्थिरता कोष' बनाने की घोषणा भी बजट में किये जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा सिंचाई विभाग को बजट में 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी इस बजट का आकर्षण हो सकती है। इसमें सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि करने, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधायें, कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने के लिए छोटे-छोटे केंद्र और नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान होगा।

वार्ता