विधानसभा सचिव निलंबित- भेजा नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले की जांच कर रही कोटिया समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि जांच समिति द्वारा उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। उधर विधानसभा सचिव की भूमिका को संदेह के घेरे में पाने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया है कि उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण की जांच के लिए गठित की गई कोटिया समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार की देर रात उन्हें सौंप दी गई है। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा के लिए की गई नियुक्तियों को रद्द करने की संस्तुति की है। उन्होंने बताया है कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब इन नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया है कि वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2022 तक की गई कुल 228 तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की इस मामले में संदिग्ध पाई गई भूमिका को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वर्ष 2016 की 150 भर्तियां, वर्ष 2020 की भर्तियां तथा वर्ष 2022 की 72 तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है।