कोरोना की मार जारी- सभी शिक्षण संस्थायें 20 तक बंद- नही चलेगी ऑनलाइन कक्षाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 20 मई तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी प्रतिबंधित रहेंगा।

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिये गये आंशिक कोरोना कर्फ्यू से संक्रमण की चेन तोड़ने में इससे सहायता मिल रही है। एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में 17 मई सुबह सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।

उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 20 मई तक अवकाश रहेगा। इस अवधि में ऑनलाइन कक्षायें भी स्थगित रहेंगी।

पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,333 नए केस आए हैं जबकि इसी अवधि में 34,636 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2,33,981 एक्टिव केस हैं, जो कि बीते 30 अप्रैल की तुलना में 77,000 कम हैं। अब तक 12,54,045 प्रदेशवासियों ने कोरोना को हराकर आरोग्यता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अभियान चल रहा है। चार करोड़ 29 लाख 53 हजार 900 टेस्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। बीते 24 घंटे में 2,29,186 टेस्ट संपन्न हुए, जिसमें से 1,11,000 आरटीपीसीआर टेस्ट शामिल है। हमें टेस्टिंग को तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाये जाने की कार्यवाही तेज की जाए।

उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनहर सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। बेड्स, चिकित्सा उपकरण मानव संसाधन को दोगुना किए जाने की दिशा में तेजी से कार्यवाही की जाए। ऑक्सीजन की बेहतर होती आपूर्ति के दृष्टिगत एल-2 और एल-3 श्रेणी के अस्पतालों में एक लाख बेड की क्षमता करने की कार्यवाही तेज की जाए। अगले कुछ दिनों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 15000 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाये जाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी तेजी से कार्यवाही की जाए। निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया जाए।