कामगारों को 'आर्थिक गुलामी' में धकेल रही है सरकार

कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार मेहनतकश कामगारों को 'आर्थिक गुलामी' की तरफ धकेल रही है।

Update: 2020-11-23 10:54 GMT

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट तथा कार्यस्थल पर लागू कई अन्य शर्तों को श्रमिक विरोधी बताते हुए कहा है कि मोदी सरकार मेहनतकश कामगारों को 'आर्थिक गुलामी' की तरफ धकेल रही है।

कांग्रेस महासचिव तथा संचार विभाग की प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि मोदी सरकार श्रमिकों के शोषण करने तथा आर्थिक स्तर पर उन्हें गुलाम बनाने के नए तरीके निकल रही है और इसके लिए कानून में बदलाव किया जा रहा है।श्रमिक कानून में बदलाव के नाम पर कामगारों को कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करने वाले नियम बनाये गए है।

उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर सुरक्षा और काम करने की शर्त को लेकर बने कानून के जरिए सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दे रही है। नए कानून के मुताबिक श्रमिक को 12 घंटे की शिफ्ट पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और फैक्ट्री मालिक अपनी इच्छा के मुताबिक काम कराने को उन्हें नज़बूर कर सकेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि जो नियम बनाए गए हैं उनके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और संगठित क्षेत्र में इससे 41 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

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