मंदी शराब का इंतजार कर रहे दारुबाजों के लिए सरकार का यह प्लान
मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद अगले 6 महीने के लिए लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से पहले की तरह प्राइवेट दुकानों के माध्यम से मंदी दारू की बिक्री का इंतजार कर रहे शराब के शौकीनों को अभी थोड़े दिन और सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार प्राइवेट दुकानों की बजाय मौजूदा नीति को ही अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। इसके तहत दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से ही दारू की बिक्री की जाएगी।
राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मौजूदा शराब नीति को ही आगामी 30 सितंबर के बाद अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से ही राजधानी में दारू की बिक्री की जाएगी।
मौजूदा शराब नीति आगामी 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है लेकिन राजधानी के आबकारी विभाग की ओर से इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास फाइल मंजूरी के लिए भेजी गई है। जानकारी मिल रही है कि इस फाइल पर मुख्यमंत्री के दस्तख्त के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद अगले 6 महीने के लिए लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले के आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे खत्म करते हुए पुरानी नीति को ही लागू कर दिया था।
नई आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की प्राइवेट दुकानों के माध्यम से राजधानी दिल्ली में दारू की बिक्री की जाने लगी थी। जिसके चलते दारू के दाम दिल्ली में इस कदर नीचे आ गए थे कि राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के लोग भी दारू खरीदने के लिए राजधानी में पहुंचने लगे थे।