होगी भीड़ कम 11 जिलों में बनेंगी नई जेल- कई जगह दूसरा कारागार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की अधिक संख्या के मद्देनजर योगी सरकार की ओर से अब राज्य के कई जनपदों में नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 11 जनपदों में नई जेलों का निर्माण कराने के अलावा एक केंद्रीय कारागार और 9 जनपदों में दूसरी जेल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ जनपदों की जेलों में बैरकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन ने कारागार विभाग को बजट जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में 11 जनपदों में अब नई जेल का निर्माण कराया जा रहा है। यह जिले ऐसे हैं जहां अभी तक कोई जेल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की ओर से अवगत कराया गया था कि मौजूदा समय में प्रदेश की केंद्रीय एवं जिला कारागार समेत कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। ऐसे में जेल मैनुअल द्वारा प्रदत सुविधाएं उपलब्ध कराने और कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को देखते हुए राज्य में नई जेलों की आवश्यकता है।

मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के भीतर सात केंद्रीय कारागार में 13669 बंदियों की क्षमता है, जबकि यहां पर 15201 बंदी निरुद्ध है। इसी तरह 62 जिला कारागार में 49107 कैदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष जेलों में 95597 बंदी निरुद्ध हैं। इसी के दृष्टिगत कारागार विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में नई जेलों के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को सौंपा था, जिसे मुख्यमंत्री ने अब अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सीएम की इजाजत के बाद अब राज्य के अमेठी, महोबा, चंदौली, कुशीनगर, हापुड़, औरैया, संभल, अमरोहा, भदोही, हाथरस और शामली में नई जेलों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। ललितपुर में केंद्रीय कारागार का निर्माण होना है। ललितपुर में ही 1000 बंदी क्षमता की दूसरे जिला कारागार का भी निर्माण कराया जाएगा। बरेली की पुरानी जेल की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए शासन की ओर से धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।