सरकार ने कर्मचारियों के लिए इतने प्रतिशत डीए, डीआर किया जारी

अगरतला। त्रिपुरा सरकार ने आगामी चुनाव से पहले मंगलवार को 1.94 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संविदा और दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों सहित उनके परिवारों को दिसंबर से प्रभावी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा की।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों को एक जनवरी से नए साल के तोहफे के रूप में संशोधित वेतन मिलेगा, जिसके लिए त्रिपुरा सरकार प्रत्येक महीने 120 करोड़ रुपये और 1,440 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का भार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के छह महीने के भीतर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अक्टूबर 2018 को सातवें केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया था लेकिन, कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय कठिनाई के बावजूद, राज्य सरकार ने एक जुलाई, 2022 को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठ प्रतिशत तक डीए, डीआर जारी किया।

डॉ़ साहा ने कहा कि 12 प्रतिशत डीए, डीआर जारी करने के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच कर्मचारियों के लाभ में अंतर घटकर केवल 14 प्रतिशत रह गया है, जो धीरे-धीरे शून्य हो जाएगा। उऩ्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के बारे में सोचती है और उऩका मानना है कि कर्मचारी किसी भी सरकार के इंजन होते हैं और जब तक वे सहज महसूस नहीं करते हैं और खुशहाल विकास नहीं हो सकता है। उपमुख्यमंत्री देव वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के इस पहल से कुल 1,04,600 नियमित कर्मचारी और करीबह 80,800 पेंशनभोगी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बड़ी संख्या में दैनिक श्रेणी के कर्मचारी और संविदा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में न्यूनतम स्तर श्रमिकों को प्रति माह लगभग छह हजार से अधिक रुपये से 12 हजार रुपये मिलेंगे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।