प्रधानमंत्री आवास योजना में जानिये- कितने लाभार्थियों को दिये गये मकान

केशव प्रसाद मौर्य के प्रयासों से वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 8,62,767 आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदेश को मिला

Update: 2023-03-23 14:49 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2022-23 में अब तक का एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 8,62,767 आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में वर्ष 2022-23 का लक्ष्य जो माह नवम्बर, 2022 में प्राप्त हुआ, के सापेक्ष अब तक 8.59 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 8.08 लाख लाभार्थियों को प्रथम एवं 3.47 लाख लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि दे दी गयी है। वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को मिलाकर अब तक कुल 34.76 लाख प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जा चुका है।

वर्ष 2019-20 तक एस०ई०सी०सी०-2011 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची संतृप्त होने के पश्चात् वर्ष 2020-21 से आवास प्लस के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से आवास का आवंटन किया जा रहा है। आवास प्लस के आधार पर आवंटन लेने वाला प्रदेश पहला राज्य है। भारत सरकार द्वारा योजना आरम्भ से 2021-22 तक कुल 26.13 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 25.90 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, जो प्रतिशत (99.12ः) की दृष्टि से देश में सर्वाधिक है। आवास के लाभार्थी परिवार को 90/95 दिवस की मजदूरी भी दी जाती है। गत वर्षाे में आवास परिवार को औसत 82 दिन की मनरेगा मजदूरी दी गयी है। शौचालय निर्माण के लिए रू0 12,000 की धनराशि लाभार्थी को दी जाती है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम में आवास के साथ बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, मनरेगा जांब कार्ड, पेयजल सुविधा देने तथा आजीविका मिशन की गतिविधियों से जोड़ने को प्राथमिकता दी गयी है।

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