बोला बाल संरक्षण आयोग- मदरसों को मदद देना बंद करें राज्य सरकारें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि राज्य सरकारों की ओर से मदरसों को दी जाने वाली फंडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मदरसे राइट टू एजुकेशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं।

शनिवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से देश के सभी राज्यों को चिट्ठी भेज कर मदरसों को दी जाने वाली फंडिंग बंद कर देने की सलाह दी है।

बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि सरकार से मदद हासिल कर रहे मदरसे राइट टू एजुकेशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं।

बाल संरक्षण आयोग ने आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद देश की राज्य सरकारों को मदरसों की फंडिंग बंद करने का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि मदरसा प्रबंधन का पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है जिससे मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है और वह स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चों से बहुत अधिक पीछे रह जाते हैं।