भाजपा संत रविदास मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं है : आम आदमी पार्टी

मंदिर के लिए जमीन मांगे जाने संबंधी मुख्यमंत्री के पत्र का केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने अब तक नहीं दिया जवाब: संजय सिंह

मंदिर निर्माण के लिए जमीन न देने पर देशभर में आंदोलन की चेतावनी, डीडीए ने कोर्ट को गुमराह किया

नई दिल्ली : पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सामाजिक कार्य मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधायक अंबेडकर नगर अजय दत्त व करोलबाग विधायक विशेष रवि ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि डीडीए ने संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ा इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उनसे बार-बार निवेदन किया कि डीडीए को मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने को निर्देशित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने 11 सितंबर को केंद्रीय शहरी मंत्रालय हरदीप पुरी को पत्र लिखा। आज तक जवाब नहीं मिला। मैं आज फिर उनको पार्टी के राज्यसभा के तीनों सदस्यों की ओर से पत्र लिख रहा हूं। उनसे मिलने का समय मांग रहा हूं। यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। केंद्र सरकार वहां भी इस मामले उलझा रही है। इससे साफ है कि संत रविदास मंदिर तोड़ने में भाजपा का भी सहयोग रहा है। लेकिन, आम आदमी पार्टी दृढ़संकल्प है कि मंदिर का निर्माण होगा।

भाजपा एक राम मंदिर बनाने का नारा लगाती है, वहीं संत रविदास के मंदिर को बनाने की बात आती है तो भाजपा बहाने बनाती है। ये तो भाजपा के लिए दो मिनट का काम है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया।

"भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन आने वाली DDA ने 500 साल पुराने संत रविदास जी के मंदिर को तोड़कर करोड़ो लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाई है । ख़ासकर उन विशेष लोगों को जो संत रविदास जी के आदर्शों पर चल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं"- @SanjayAzadSln pic.twitter.com/SCLKIFWM5a

— AAP (@AamAadmiParty) September 17, 2019

समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि डीडीए ने जब मंदिर तोड़ने की कोशिश की तो मजबूरी में संत रविदास मंदिर समिति को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जहां स्थानीय कमीश्नृ ने अपनी रिपोर्ट में माना कि 1948 में यह कमेटी पंजीकृत हुई थी। उसके पहले से यहां मंदिर था। 1959 में नवनिर्मित मंदिर का शिलान्यास बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। भाजपा चाहती तो मंदिर को बचाया जा सकता था। 11 अगस्त को मैंने मंदिर तोड़े जाने पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जिसमें आग्रह किया था कि दलित समाज के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक इस जगह को मंदिर समिति को सोंप दें। जिससे भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। उनकी तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 18 अगस्त को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। 21 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन हुए। 22 अगस्त को विधानसभा से संकल्प पत्र पारित होने के बाद भी कोई केंद्र सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया।

दिल्ली सरकार के कानून मंत्री भी इस मसले पर पूरा कानूनी पक्ष रख चुके हैं। समिति जमीन को डी-नोटिफाइड कराना चाहती है तो वह लीगल फार्मेट में वन विभाग को आवेदन कर सकती है। जिसे दिल्ली सरकार का वन मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजेगा। इसी को ध्यान में मैंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और डीडीए को पत्र लिखा लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। इससे भाजपा सरकार की मानसिकता झलकती है। भाजपा संत रविदास मंदिर का निर्माण बनाना नहीं चाहती। मैं निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण में एक कदम आगे बढ़े। दिल्ली सरकार चार कदम आगे बढ़े। राजेन्द्र जी ने ये भी कहा कि इसपर राजनीति न हो। मंदिर निर्माण में प्रदर्शन करने वाले 96 लोग अब भी जेल में है। उनकी जमानत नहीं हुई है। वह बेकसूर हैं। पुलिस के पास रिकार्डिंग है। उस आधार पर जांच हो। जिन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो लेकिन बेकसूर को रिहा किया जाए।

विधायक अजय दत्त ने कहा कि यह मंदिर छह साल पुराना था। इस मंदिर को इसलिए तोड़ा गया ताकि दलितों का इतिहास खत्म हो। कोर्ट में डीडीए ने गलत तथ्य रखे थें। कोर्ट को बताया गया था कि यहां कोई मंदिर नहीं था। इसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को मारा-पीटा गया। बच्चों को जेल भेज दिया गया। ऐसी-ऐसी धाराएं लगा दी गई, जिससे उनकी जमानत न हो सके। अजय दत्त ने कहा कि मेरी भाजपा की केंद्र सरकार से अपील है कि वह अगर दलित विरोधी नहीं है तो जमीन दिला दे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जमीन मिलते ही इस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर की जमीन नहीं दी गई तो पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन होगा। यह चालीस करोड़ दलितों की भावा का सवाल है।

करोल बाग से आप विधायक विशेष रवि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया था। मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को हटाने का आदेश था। जिसकी आड़ में भाजपा सरकार के इशारे पर डीडीए ने मंदिर को तोड़ दिया। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री से मांग है कि इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच हो। दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए।