जातिगत जनगणना अब सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी पर- सुनवाई को राजी हुई अदालत
CM नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी पर पहुंच गया है।
नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी पर पहुंच गया है। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल की गई याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।
वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच चली जा रही चालों के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के सर्वे के परिणाम सामने आने के बाद केंद्र एवं नीति सरकार के बीच शुरू हुई रार अब चरम पर पहुंच गई है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर इस जातिगत जनगणना का असर नहीं पड़े इसके लिए केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच जातिगत सर्वे की खामियों को लेकर जा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए इस पर आगामी 6 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए कहा है।