सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो,अधिकारी करें सघन पेट्रोलिंग : श्रीकान्त शर्मा

लखनऊ/बरेली । उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और  प्रभारी मंत्री बरेली पं. श्रीकान्त शर्मा ने मंगलवार को जनपद के विकास कार्यों व कोरोना संकटकाल में की जा रही व्यवस्थाओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और प्रभारी मंत्री बरेली पं. श्रीकान्त शर्मा ने राशन कार्ड बनाने में लापरवाही, यूनिट काटे जाने व राशन वितरण में शिकायतों पर जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए। कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची का सत्यापन कराकर हर पात्र को राशन उपलब्ध कराएं। किसी भी परिवार से यूनिट नहीं कटना चाहिए। शहर में सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर नाराजगी जताते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

प्रभारी मंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्डों से यूनिट काटे जाने, नए राशन कार्ड बनाने में हीलाहवाली करने व अनियमितता की शिकायत की। इस पर नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को सभी तथ्यों की 15 दिन में जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। कहा कि राशन वितरण में कहीं कोई शिकायत या अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई लापरवाही है तो जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी मंत्री ने नगर में सफाई की व्यवस्था न होने, नालों की सही ढंग से सफाई न होने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को सभी की वृहद समीक्षा के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र में नाले के निर्माण में विलंब पर भी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए तत्काल ही धन अवमुक्त करा कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

चौपुला, सैटेलाइट व अन्य क्षेत्रों में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण व सड़कों के निर्माण कार्य तीन शिफ्ट में कराये जाने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि तय डेडलाइन पर सभी विकास कार्य जरूर पूरे होने चाहिए। ट्रैफिक जाम की समस्या पर नाराजगी जताते हुए रूट डायवर्जन करने के निर्देश भी दिए।

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न होने की शिकायतों पर उन्होंने डीएम और एसएसपी को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग करें। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। उनकी सक्रियता फील्ड में दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि गांव में सैनिटाइजेशन का काम ठीक से कराया जाए।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी जिले में चल रहे सभी निर्माण परियोजनाओं की डेडलाइन की समीक्षा करें। कार्यों में ढिलाई उचित नहीं है। लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।