सहारनपुर- मूल्य भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों पर होगी FIR

गन्ना विभाग के बड़े अधिकारियों और चीनी मिलों के महाप्रबंधकों की एक बैठक अपने शिविर कार्यालय पर आयोजित की।

Update: 2020-11-03 11:19 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा है कि किसानों का गन्ना बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।

सहारनपुर के मंडलायुक्त संजय कुमार ने मंगलवार को यहां भुगतान को लेकर गन्ना विभाग के बड़े अधिकारियों और चीनी मिलों के महाप्रबंधकों की एक बैठक अपने शिविर कार्यालय पर आयोजित की। उन्होंने चीनी मिलों के प्रबंधकों से दोटूक कहा कि वे एक पखवाड़े के भीतर सभी गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कर दें। चीनी मिलों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस समयावधि में गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि सहारनपुर मंडल में चीनी मिलों ने नए पेराई सत्र की शुरूआत कर दी है। गन्ना किसानों का 1204 करोड़ रूपए चीनी मिलों पर अभी भी बकाया

है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया हुआ है।

बैठक में सहारनपुर के उप गन्ना आयुक्त डा. दिनेश्वर मिश्रा ने मंडलायुक्त को बताया कि सहारनपुर मंडल में 1204 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। जिसमें सहारनपुर का 336 करोड़, मुजफ्फरनगर 447 करोड़ और शामली का 421 करोड़ रूपया बकाया है। मंडलायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि दीपावली से पहले सभी चीनी मिलें अपने बकाया का एक बड़ा हिस्सा का भुगतान करें। गांगनौली की बजाज चीनी मिल 60 करोड़, शेरमऊ चीनी मिल 20 करोड़, गागलहेड़ी चीनी मिल 19 करोड़ रूपए का भुगतान दीपावली से पहले करे। उन्होंने किसान सहकारी चीनी मिल नानौता और सरसावा को भी बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए।

रोहाना और तितावी चीनी मिल के प्रबंधकों ने भरोसा दिया कि वे दीपावली तक संपूर्ण बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर देंगे। मोरना चीनी मिल के प्रबंधक ने दीपावली तक पांच करोड़ का भुगतान करने का भरोसा दिया।

सहारनपुर के मंडलायुक्त संजय कुमार ने मंसूरपुर चीनी मिल को दीपावली से पहले 40 करोड़ और खाईखेड़ी चीनी मिल को 17 करोड़, शामली की थानाभवन चीनी मिल को दीपावली से पहले सात करोड़ रूपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इन चीनी मिलों के प्रबंधकों को 24 घंटे के भीतर भुगतान की स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

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