मानक के नाम पर अनावश्यक किसानों के धान का रिजेक्शन न किया जाये- कुमार
क्रय केन्द्र प्रभारियों को धान गुणवत्ता मानक के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये
लखनऊ। प्रदेश के प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, आलोक कुमार ने समस्त एजेन्सियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार क्रय केन्द्र अनुमोदित कराये जायें तथा क्रय केन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती, खरीद सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था, लैपटॉप/कम्प्यूटर तथा धनराशि व बोरों की व्यवस्था व हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति की कार्यवाही समय से पूरी करा ली जाये। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट, वाहन पार्किंग इत्यादि सुविधाएॅ सुनिश्चित कराई जाये। क्वालिटी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (क्यू0सी0आई0) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी धान खरीद में क्रय केन्द्रों पर सुगमता, सहुलियत व सुविधा के तहत निर्धारित आवश्यक उपकरणों/व्यवस्थाओं को पूरा कराये जाये तथा इसके आधार पर क्रय केन्द्रों की ग्रेडिंग करायी जाये।
यह निर्देश प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, आलोक कुमार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत धान खरीद व मोटे अनाजों/ अन्न के अन्तर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा तथा कोदों की खरीद के संबंध में की जा रही तैयारियों के सम्बन्ध में दिये।
प्रमुख सचिव ने कहा कि क्रय केन्द्र प्रभारियों को धान गुणवत्ता मानक के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये तथा धान की गुणवत्ता परीक्षण हेतु समस्त केन्द्रों पर मण्डी परिषद द्वारा एनॉलिसेस किट की व्यवस्था करायी जाये। खरीद केन्द्रों पर किसानों का समय से धान की तौल करायी जाये एवं मानक के नाम पर अनावश्यक किसानों का धान का रिजेक्शन न किया जाये तथा धान के मूल्य का भुगतान समय से उनके बैंक खाते में प्रेषित कराया जाये तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को अपनी उपज बिक्री करने में कोई कठिनाई न होने पाये।
प्रमुख सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य - धान कॉमन 2183 रूपये एवं धान ग्रेड ’ए’ 2203 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद हेतु 70.00 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य तथा 4000 क्रय केन्द्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें खाद्य विभाग के 1350 क्रय केन्द्र, पी0सी0एफ0 के 1600, पी0सी0यू0 के 550, यू0पी0एस0एस0 के 200, मण्डी परिषद के 100 तथा भारतीय खाद्य निगम के 200 क्रय केन्द्र संचालित किये जाने हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3924 क्रय केन्द्र अनुमोदित हुए हैं तथा धान विक्रय हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल पर अब तक 87 हजार किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है। धान खरीद हेतु 13203 इलेक्ट्रनिक कांटा, 6090 नमी मापक यंत्र, 6393 छलना, 5539 विनोइंग फैन, 4515 पावर डस्टर तथा 2793 एनॉलिसेस किट उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मोटे अनाजों के अन्तर्गत प्रदेश में ज्वार, बाजरा एवं मक्का खरीद हेतु 5.80 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रूपये प्रति कुन्तल, बाजरा का 2500 रूपये, ज्वार (हाईब्रिड) 3180 रूपये, ज्वार (मालदण्डी) 3225 रूपये तथा माइनर मिलेट्स (कोदो) का समर्थन मूल्य 3846 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित है।
प्रदेश के प्रमुख उत्पादक 40 जनपदों में बाजरा खरीद हेतु 425 क्रय केन्द्र, मक्का खरीद हेतु प्रमुख उत्पादक 29 जनपदों में 150 क्रय केन्द्र, ज्वार खरीद हेतु 22 जनपदों में 100 क्रय केन्द्र तथा माईनर मिलेट्स के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में कोदो की खरीद किया जाना प्रस्तावित है।