सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार-पूर्व जिलाधिकारी को कर दिया सस्पेंड

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर आज बड़ी कार्यवाही की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच आख्या उपलब्ध होने के बावजूद अग्रिम कार्यवाही में विलंब करने पर नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी को भी सीएम की ओर से निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

   बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर पूर्व जिला अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित करने के साथ-साथ इस मामले में जांच आख्या उपलब्ध होने के बावजूद अग्रिम कार्यवाही करने में विलंब किए जाने पर नियुक्ति विभाग में अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी को भी निलंबित करने का आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। इस मामले में अनु सचिव पर भी कार्यवाही किए जाने के संकेत सरकार की ओर से दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री दफ्तर के ट्विटर हैंडल से गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी को सस्पेंड किए जाने की जानकारी साझा की गई है। उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी निधि केसरवानी फिलहाल केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में तैनात हैं। वर्ष 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली आईएएस अफसर निधि केसरवानी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी किए जाने के आरोप हैं। वह वर्ष 2016 की 21 जुलाई को गाजियाबाद की जिलाधिकारी बनी थी।

 आईएएस निधि केसरवानी को सस्पेंड किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने के लिए भारत सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखकर भेजी है। सरकार की ओर से इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है।