यूपी में आ सकते हैं अच्छे दिन-डीजल पेट्रोल में मिल सकती है राहत
शायद यही कारण है कि खाद्य तेल, दाल और सब्जी आदि के अलावा अन्य सभी चीजों की कीमतों में इस समय बाजार में तेजी आई हुई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के कुछ दिनों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। सरकार डीजल पेट्रोल की महंगाई से जूझ रहे प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत का फैसला ले सकती है। इस बाबत फैसला लेने के लिए आज शाम मुख्यमंत्री की ओर लखनऊ स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई गई है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हालांकि अभी जारी नहीं हुई है, मगर राजनीतिक दलों ने अपने तीर तरकश संभालकर एक दूसरे पर शब्दरूपी तीर फैंकते हुए अपने निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बनाए सभी राजनैतिक दल इस समय अलग अलग नाम से यात्राएं निकाल रहे हैं। जिसके चलते जगह-जगह जनसभाओं एवं रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा भी अपनी चुनावी गतिविधियों को काफी समय पहले से जारी रखे हुए हैं। लेकिन देश में रोजाना बढ़ रही डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतें उत्तर प्रदेश सरकार को बुरी तरह से परेशान किए हुए हैं। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रोजाना बढ़ते दामों का प्रभाव आमतौर पर रोजाना इंसान के काम आने वाली चीजों पर पड़ता है। शायद यही कारण है कि खाद्य तेल, दाल और सब्जी आदि के अलावा अन्य सभी चीजों की कीमतों में इस समय बाजार में तेजी आई हुई है। यही तेजी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।
प्रदेश सरकार की कोशिश है कि महंगाई से बुरी तरह जूझ रही जनता को थोड़ी राहत देने के लिए डीजल पेट्रोल के दामों में कुछ कमी की जाए। उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दामों में कमी उस स्थिति में ही की जा सकती है, जब प्रदेश सरकार की ओर से वसूले जाने वाले करो में कुछ कटौती की जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर से आज बृहस्पतिवार की शाम 5.00 बजे लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा और यह छानबीन की जाएगी कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में कितनी राहत प्रदेश की जनता को दे सकती है। उम्मीद जताई गई है कि बैठक खत्म होने के बाद राज्य सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ कमी किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार प्रदेश में खाने पीने की चीजों के दामों को भी नियंत्रण करने की कवायद में जुटी हुई है।