सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में बिजली को लेकर अफसरों को दिए सख्त निर्देश

लखनऊ। शासकीय आवास 5, कालिदास मार्ग स्थित सभा कक्ष में कानून व्यवस्था तथा अन्य विभागीय प्राथमिकताओं के संबंध में प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, अपर निदेशक, स्वास्थ्य /मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अधीक्षण अभियंता -विद्युत, अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, आबकारी अधिकारी, पशुपालन, संभागीय परिवहन, खनन, अग्निशमन अधिकारी इत्यादि के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत विद्युत विभाग को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा की विद्युत विभाग पूर्व से ही अपनी समस्त तैयारियां पूर्ण कर लें। समस्त क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो। आइजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी अपने से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर फरियादी को राजधानी तक आना पड़ता है।

उन्होंने यूपी 112 तथा महिला व बाल संरक्षण संगठन, विजिलेंस व साइबर क्राइम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसएसआइटी व विजिलेंस लंबित जांच/विवेचनाओं को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता व गोपनीयता के साथ पूरा करें।

उन्होंने निर्देशित किया की जेल में बंद ऐसे क़ैदी जिन की सजा पूर्ण हो चुकी हैं, उनको तत्काल मुक्त किया जाए एवं जेल के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित प्रत्येक सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दर्शायी है. इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नयी गति मिलेगी और सबका साथ-सबका विकास का मंत्र साकार होगा. उन्होंने हर तीसरे माह अनिवार्य रूप से राज्‍य स्‍तर पर उद्योग बंधु की बैठक और जिलों में हर माह जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला उद्योग बंधु की बैठक अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त प्रस्तावों को धरातल पर उतारने एवं योजना के तहत प्रदान की गई समस्त सब्सिडेरी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रदेश की नगर निकायों में निर्वाचन उपरांत नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ कार्यक्रम संपन्न कराने एवं बोर्ड बैठक के माध्यम से लंबित पड़े हुए कार्य को प्रस्तावित कराते हुए तत्काल शुरू कराये एवं आम जनमानस को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। नगर एवं कस्बों के क्षेत्र में किसी भी दशा में नाले/नालियां इत्यादि में जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगामी बरसात के मौसम से पूर्व ही समस्त छोटे-बड़े नालियों की साफ-सफाई करा ली जाए ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। उन्होंने नए निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ राजीव सभरवाल, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, मुख्य विकास अधिकारी  संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार, जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश, पशु चिकित्साधिकारी, अधीक्षण अभियंता विद्युत, उपायुक्त उद्योग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।