सीएम ने राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए जल्द से जल्द लैण्ड बैंक उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में शीघ्रता के साथ लैण्ड बैंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए लैण्ड बैंक के लिए भूमि चिन्ह्ति करने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। इसके लिए कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक्सप्रेसवेज के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगीकरण की व्यापक सम्भावनाओं के दृष्टिगत उन्होंने लैण्ड बैंक के लिए एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ की जमीनों की सम्भावनाओं पर भी विचार किए जाने की बात कही। उन्होंने लैण्ड बैंक की उपलब्धता के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने  अपने सरकारी आवास पर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि के चिन्हांकन और लैण्ड बैंक की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे यूपीएसआईडीसीी कानपुर के अधिकारियों ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। ऐसी भूमि को तेजी से चिन्ह्ति किया जाए। उन्होंने कहा कि लैण्ड बैंक तैयार करते समय इस बात पर भी विचार किया जाए कि उसमें औद्योगिक इकाइयों के अलावा, हाउसिंग, बाजार और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा सकें। उन्होंने कहा कि लैण्ड बैंक के लिए सिक यूनिट्स में उपलब्ध जमीन के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है। यह संकट का समय है, किन्तु हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए कार्य करना होगा। प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन, एक्सप्रेसवेज सहित बेहतर कनेक्टीविटी, अवस्थापना सुविधाएं व भरपूर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत में उत्तर प्रदेश विदेशी कम्पनियों के लिए आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इसके लिए लैण्ड बैंक की उपलब्धता तेजी से सुनिश्चित करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यकनुसार संशोधनों पर भी विचार किया जाए। इन कम्पनियों को यह संदेश मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना और निवेश लाभकारी होगा। सभी निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री  सतीश महाना, मुख्य सचिव  आर0के0 तिवारी, आर्थिक सलाहकार  केवी राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त  आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना  अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त  संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व  रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव आवास  दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री  एसपी  गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।