तत्काल खुलवाए जाएं महिला समूहों के बैंक खातेः गन्ना आयुक्त

मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुक्रम में कार्यवाही करने के लिए मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सुरेश राणा ने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये हैं।

Update: 2021-01-11 15:31 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रामीण महिला उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के आदेश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुक्रम में कार्यवाही करने के लिए मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सुरेश राणा ने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये हैं।

इसी क्रम में प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा गन्ना खेती के क्षेत्र में ग्रामीण महिला उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सिंगल बड एवं बड चिप विधि से तैयार सीडलिंग के वितरण, अनुदान हेतु लाभार्थी महिला समूहों के बैंक खाते खुलवाने के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान उन्होंने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त ने बताया कि बैठक के दौरान समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रदर्शन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 414 लाख सीडलिंग की स्थापना कराई गयी है तथा 1,470 हेक्टेयर में प्रदर्शन स्थापित कराया गया है। इससे प्रदेश में गठित 844 महिला स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ 80 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, बस्ती व कुशीनगर में कुछ महिला समूहों के बैंक खाते खोले जाने शेष हैं। इन जिलों में तत्काल बैंक खातों को खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं।

वितरित सीडलिंग के सापेक्ष अनुदान वितरण की समीक्षा कर प्रदेश के अधिकतर गन्ना बहुल जिलों को लक्ष्यों की पूर्ति करने तथा इसी प्रकार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन स्थापना करने हेतु भी गन्ना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है।

गन्ना आयुक्त द्वारा लक्ष्यों के सापेक्ष कम पूर्ति के संबंध में अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करते हुए जिलों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते शीघ्र खुलवाने, शेष सीडलिंग वितरण की पूर्ति बसन्तकालीन गन्ना बुवाई के लक्ष्यों के साथ करने एवं वितरित सीडलिंग का शत-प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।



 


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