जागी किस्मत- स्थाई शिक्षक के लिए शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि समायोजित शिक्षामित्रों के मुद्दे सरकार पहले कभी भी न्यायालय में लेकर नहीं गई है।
लखनऊ। राज्य के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है की स्थाई शिक्षक की नौकरी देने के लिए शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में भारांक दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
बुधवार को विधान परिषद में सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि समायोजित शिक्षामित्रों के मुद्दे सरकार पहले कभी भी न्यायालय में लेकर नहीं गई है। इस बारे में विपक्ष गलत तथ्य रख रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर ग्रीष्मावकाश के दौरान समायोजन किया जायेगा। शिक्षकों की संख्या जिन स्कूलों में अनुपात से अधिक है, वहां के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक भी परिषदीय विद्यालय शिक्षक विहिन नहीं है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर उठाए गए सवाल का उत्तर दे रहे थे। बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में 1 शिक्षक हैं तो कही शिक्षामित्र या अनुदेशक से ही बच्चों को पढ़ाने का काम कराया जा रहा है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्कूलों के लिए 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की तैनाती का प्रावधान है। लेकिन प्रदेश में यह औसत 1ः36 का है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1ः35 के अनुपात का प्रावधान है। लेकिन प्रदेश में यह 1ः53 है। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद अधिक है। सरकार कोर्ट से मामले का निस्तारण कराने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में करीब 4 साल के भीतर 119287 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई है। जबकि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 सहायक अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है।