शिक्षण संस्थान गांव गोद ले तो बदल सकती है UP की तस्वीर -आनंदीबेन
आनंदीबेन ने कहा कि गांव को गोद लें तो गांवों की तस्वीर बदल सकती है।
कानपुर । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राज्य में मौजूद हर विश्वविद्यालय, काॅलेज तथा प्राइवेट काॅलेज एक गांव को गोद लें तो गांवों की तस्वीर बदल सकती है।
आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कानपुर नगर के 75 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिये आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में मौजूद प्रत्येक विश्वविद्यालय, काॅलेज तथा प्राइवेट काॅलेज एक गांव को गोद लें तो गांवों की तस्वीर बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं, जबकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा प्राइवेट कॉलेजों की कुल संख्या 60 हजार है। यह शिक्षण संस्थाएं यदि एक-एक गांव को गोद लेकर पांच साल तक केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को सही रूप में अमल में लायें तो पांच साल में उत्तर प्रदेश की सूरत बदल सकती है।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र आबादी के अनुसार बनाये जाते हैं। आशा वर्कर तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां यदि मिलकर कुपोषित/टी0बी0 ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल व उन्हें स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगी।
राज्यपाल ने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराने की व्यवस्था हो सकती है। केन्द्र व प्रदेश सरकारें गर्भवती महिलाओं को 05 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही हैं। परिवार को इस दिशा के लिये जागरुक करना है कि वह इन योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों के लिये प्रशिक्षण की शुरुआत की जायेगी, ताकि वह स्वयं प्रशिक्षित होकर बच्चों को और अधिक संस्कारवान व शिक्षित कर सकें।
उन्होने कहा कि सामाजिक परिवर्तन लाना है तो सबको मिलकर कार्य करना होगा। अपने प्रदेश के कौशल व ताकत को आगे ले जाने में मदद करें तथा आंगनबाड़ी केन्द्राें को गोद लेकर सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से बचाव के लिये राज्य सरकार व्यापक प्रबन्धन कर रही है, इसमें सभी मिलकर सहयोग करें। उत्तर प्रदेश को मॉडल राज्य बनाने में समस्त जनप्रतिनिधिगण, पार्षद, प्रधान और विश्वविद्यालय अपनी भूमिका अदा करें।
वार्ता