सत्ता में फिर आने पर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे: धामी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता वापसी करती है तो वह राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले यह घोषणा करते हुए कहा कि 10 मार्च के नतीजों के बाद जब उनकी पार्टी सत्ता में फिर आयेगी तो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "भाजपा की नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद कानून के जानकारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और अन्य हितधारकों के साथ एक समिति बनाएगी जो राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। "

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' का मसौदा तैयार करेगी। जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, " यह हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह कानून लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा और राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा।

उन्होंने खटीमा में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घोषणा उनकी पार्टी का संकल्प है और भाजपा की नई सरकार के सत्ता में आते ही इसे पूरा किया जाएगा। श्री धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता 2016 से भाजपा का लगातार चुनावी घोषणापत्रों का एक हिस्सा है। विधि आयोग का हालांकि कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था।

केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, " इस मामले को भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा उठाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 44 के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयासरत रहेगा।

वार्ता