पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज के साथ किया था भेदभाव: निषाद

बरेली। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मंगलवार को कहा कि पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज के साथ भेदभाव किया था।

डॉ. निषाद ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मत्स्य विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को सीधे तौर पर मिल रहा है। मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में देश के मछुआरों के विकास के लिए 39 हजार करोड रुपए आवंटित किए हैं जबकि इसके विपरीत पूर्व केंद्र सरकारों ने 67 वर्ष में सिर्फ तीन हजार करोड़ रुपए ही आवंटित किए थे। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मछुआ समाज के विकास के लिए कटिबद्ध हैं।

उन्होने कहा कि प्रदेश में मछुआ समाज के उत्थान के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, मछुआ कल्याण कोष (छह मदो के तहत मछुआ समाज को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिये) संचालित की जा रही हैं।

निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का गठन मछुआ आरक्षण को लेकर हुआ था और आज भी निषाद पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है। पूर्व की कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों ने मछुआ एससी आरक्षण के मुद्दे पर मछुआ समाज को केवल गुमराह करने का काम किया था जबकि प्रदेश सरकार मछुआ आरक्षण मुद्दे पर गंभीर है।

वार्ता