बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तभी पलायन रूकेगा- मंत्री

दरभंगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है तभी बिहार से मजदूरों का पलायन पूर्ण रूप से रुकेगा।

राम ने शुक्रवार को दरभंगा के दोनार चौक पर मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं सुविधाओं और उसे प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों से रूबरू कराते हुए कहा, “ वे खुद भी मजदूर थे और मजदूरों का दर्द समझते हैं। मैं राजमिस्त्री से श्रम मंत्री बना हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो विश्वास मुझ पर किया है उसपर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पलायन में काफी कमी आ रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से निवेशकों की उम्मीद बढ़ी है। कई कल कारखाने खुले हैं। इसे और गति दिया जा रहा है। ताकि, बिहार के बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार अपने घरों में ही मिल सके।” उन्होंने पलायन के स्थायी निदान को लेकर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। इसके बाद ही पूर्ण निदान होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के लिए 16 योजनाएं चला रही है, ताकि उनका और उनके आश्रितों का भला हो सके। हालांकि, अभी इसका लाभ सभी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। दरअसल लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपना निबंधन कराना होता है। जो वे नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर जागरूक हो इस उद्देश्य के साथ आज दरभंगा शहर के दोनार में अभियान चलाया गया है।

राम ने कहा कि अभियान के दौरान कई ऐसे मजदूर मिले जो निबंधित थे, लेकिन कई अनिबंधित भी मिले। जिसे अविलंब कार्यालय जाकर निबंधन कराने को कहा। मंत्री ने कई मजदूरों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के कारण ही राज्य और देश का विकास होता है। ऐसे में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को अभियान चलाकर सम्मानित कर रहे हैं। विकास कार्य के लिए मजदूर ही सम्मान के असली हकदार हैं। इसे कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता है।

मंत्री ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा संचालित योजनाएँ जिनमें बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित 16 कल्याणकारी योजनाएँ, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना और बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अन्तर्गत विभिन्न लाभों से कामगारों को लाभान्वित करने के लिए उनके बीच जाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है एवं उनका पंजीकरण कराया जा रहा है।

राम ने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 16 योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, जबकि वे निबंधित होंगे और निबंधन के लिए सिर्फ 50 रुपये, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं फोटो की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर एक बार निबंधित हो जाते हैं, तो उन्हें साईकिल योजना के तहत 3,500 रूपये, मातृत्व लाभ योजना के तहत दो प्रसव के लिए 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि लगभग 30 हजार रूपये, दो व्यस्क पुत्री के विवाह के लिए 50-50 हजार रूपये, औजार क्रय योजना के तहत 15 हजार रूपये, प्रथम दो संतान के जन्म के दौरान 06-06 हजार रूपये पितृत्व लाभ के रूप में, शिक्षा लाभ योजना के तहत आई.टी.आई, आई.आई.एम. तथा एम्स जैसे उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर उनके बच्चे का पूरा ट्यूशन फीस दिया जाता है।

इस अवसर पर मंत्री, विधायक, बेनीपुर एवं जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा बारी-बारी से निर्माण कार्य के 81 लाभार्थियों को, शताब्दी योजना के 2 लाभार्थियों को, प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के 2 लाभार्थियों एवं छुड़ाये गए एक बाल श्रमिक को 25000 की एफ डी का डम्मी चेक प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें माला पहनाकर एवं पाग और चादर से सस्नेह सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर 182 श्रमिकों को निबंधित भी किया गया।

कार्यक्रम का मंच संचालन श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक श्रम संसाधन विभाग कविता कुमारी, सहायक श्रम आयुक्त सुधांशु कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी एवं सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित थे।