मुख्यमंत्री ने दिया गिफ्ट- प्रदेश में बनेंगे पांच नये शहर

देहरादून। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में उत्तराखण्ड की स्थापना आज से 22 वर्ष पहले हुई थी। गत 09 नवम्बर को राज्य का स्थापना दिवस मनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दर्जन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं। उन्हीं के निर्देश पर आलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ-बदरीनाथ धाम का सौन्दर्यीकरण जैसी कई योजनाओं पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार 2025 तक प्रदेश को देश के सबसे मजबूत राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर देगी। वह कहते हैं कि 2027 तक राज्य के घरेलू उत्पाद को दोगुना कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य मंे महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया है। पर्यटन की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। सीएम धामी का प्रयास होगा कि राज्य के संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जाए जिससे विकास की गति तीव्र से तीव्रतर होगी। प्रदेश में पर्यटन के महत्व को देखते हुए पांच नए शहर बनाए जाएंगे।

देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस जवानों ने कई कार्यक्रम पेश किए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव है। ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी योजनाएं चल रही है। उत्तराखंड का विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम निर्माण की खुद समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा की नई नीति को लागू किया जाएगा। तीन महीने के भीतर पर्यटन की नई नीति लागू होगी। इस मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान से कई विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दोरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए अधिकतर घोषणाएं कीं। सीएम का कहना था कि राज्य की महिलाएं अगर मजबूत होंगी तो प्रदेश मजबूत होगा और वो 2025 तक प्रदेश को देश के सबसे मजबूत राज्यों की कैटिगरी में लेकर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में 12 घोषणाएं की।

इनमें कहा गया कि राज्य के घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा। राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग और आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फर्म का भी चयन किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी। धामी ने कहा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में एक हजार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम से अतिरिक्त रूप में किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तीन माह के भीतर बनायी जाएगी। उन्होंने कहा राज्य में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी पांच वर्षों में दस हजार महिला तथा महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा सकेगा। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 'गौरा शक्ति' एप शीघ्र लांच किया जायेगा। इसके माध्यम से हमारी बहन-बेटियां अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी और पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ जाएंगी।

राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के ब्रांड्स जैसे हिमाद्रि, हिलांश इत्यादि को बिक्री हेतु एक मंच मिल सकेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत एक करोड़ रूपए का कोष गठित किया जाएगा। राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके। प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए ''मुख्यमंत्री चौपाल'' कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। यह योजना ''हमारी सरकार, जनता के द्वार'' कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। यह चौपाल विभिन्न विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों व जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस योजना द्वारा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने में मदद मिलेगी।

वहीं इस मौके पर उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित महानुभावों को सम्मान पत्र, ट्राफी एवं एक लाख रूपये की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान 2022 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कवि लेखक, गीतकार एवं सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल विपिन रावत, कवि लेखक एवं गीतकार स्व. गिरीश चन्द्र तिवारी 'गिर्दा', साहित्यकार एवं पत्रकार स्व. वीरेन डंगवाल को सम्मानित किया गया, जबकि 2021 के उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार रस्किन बॉण्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में बछेन्द्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में नरेन्द्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक सर्वे के बाद यह निर्णय लिया है कि राज्य में 5 नए शहर भी बनाये जाएंगे। इन मिनी शहरों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स का गठन भी किया है। (हिफी)