शह-मात का खेल जारी-घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी

नई दिल्ली। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे शह मात के खेल में केंद्र ने सीएम को एक बड़ा झटका देते हुए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। योजना की शुरुआत 25 मार्च को सीएम केजरीवाल को करनी थी।

दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा है कि वह राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत ना करें। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब केजरीवाल सरकार डोर स्टेप डिलीवरी योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और आगामी 25 मार्च को इसे अमल में लाते हुए लागू किया जाना था। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद आप ने पूछा है कि आखिर मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों हैं? शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में केंद्र सरकार द्वारा लिखी गई चिट्ठी की जानकारी दी गई है। दिल्ली सरकार के बयान के अनुसार केंद्र सरकार ने राजधानी में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने इसकी दलील में कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों को राशन प्रदान करता है। इसलिए इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह ही राजधानी में आगामी 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीमापुरी सर्किल के 100 घरों में राशन डिलीवरी के साथ मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना की शुरूआत करते हुए विधिवत उद्घाटन करना था। जबकि अन्य सर्किलों में यह योजना 1 अप्रैल से आरंभ होनी थी। आप सरकार ने दावा किया है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी।