नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले की सीबीआई या न्यायिक जांच हो: शिअद

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणी अकाली दल(शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) नायब तहसीलदार भर्ती में हुये करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) अथवा उच्च न्यायायल के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है।

मजीठिया ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि सतर्कता ब्यूरो को मिले प्रथम द्रष्टया साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी(आप) सरकार ने पीपीएससी के साथ कथित सांठगांठ कर दो परीक्षा केंद्रों मूणक और पातड़ां से उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने की बड़ी साजिश रची थी। चूंकि ये परीक्षा केंद्र मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले से हैं इसीलिए सतर्कता विभाग सरकार और पीपीएससी की संलिप्तता की जांच नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि केवल एक स्वतंत्र जांच ही इस घोटाले के सरगनाओं का पदार्फाश कर उन्हें उचित सजा सुनिश्चित कर सकती है।

शिअद नेता ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा रद्द करने तथा इसमें हुये कथित घोटाले की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की और कहा कि इस परीक्षा में बैठने वाले लगभग 70 हजार उम्मीदवार पारदर्शी जांच कराने और सच्चाई सामने लाये जाने के इच्छुक हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की जिन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं शह के चलते परीक्षा में मदद की थी। उन्हाेंने सहकारी समितियों के निरीक्षकों सहित अन्य परीक्षाएं भी पारदर्शी तरीके से आयोजित किये जाने की मांग की।

मजीठिया ने उक्त प्रकरण के संदर्भ में कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल यह बताएं कि वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किस 'बदलाव' का प्रचार कर रहे हैं। श्री केजरीवाल गुजरात में प्रचार कर रहे हैं कि राज्य में भर्ती पत्र लीक हो गए हैं। उन्हाेंने आरोप लगाया कि चुनिंदा उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान जीएसएम उपकरण, सिम कार्ड और ब्लू टूथ और ईयरप्लग जैसे यंत्र प्रदान किए गये ताकि वे परीक्षा पास कर सकें। उन्होंने दावा किया कि जिन उम्मीदवारों का नायब तहसीलदार पद के लिये चयन हुआ है वे पहले पटवारियों और यहां तक कि सफाईकर्मियों की भर्ती परीक्षा में फेल हो गए थे। अकाली नेता ने प्रभावित छात्रों को आश्वासन दिया कि वह आप सरकार को घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। शिअद ऐसे छात्रों के साथ खड़ा है और इन्हें न्याय सुनिश्चित करने में हरसम्भव मदद करेगा।