आयोग ने खोली पोल- मुसलमानों को कर्नाटक में OBCआरक्षण दे रही कांग्रेस

कर्नाटक सरकार की ओर से हमें इस बाबत अभी कोई सही स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

Update: 2024-04-24 10:32 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोलते हुए अपने जारी बयान में कहा है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों एवं नौकरियों में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है।

बुधवार को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुददा बने आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि कर्नाटक में मुसलमानों की सभी जातियों एवं समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार की ओर से आरक्षण दिया जा रहा है।

बुधवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने जारी किए बयान में कहा है कि आयोग ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार से पूछा था कि आखिरकार किस आधार पर मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण का यह कोटा दिया जा रहा है? आयोग का कहना है कि कर्नाटक सरकार की ओर से हमें इस बाबत अभी कोई सही स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में आने वाली सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है।

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