CM का आदेश - हर अस्पताल में 36 घंटे की ऑक्सीजन रहे उपलब्ध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ टीम-11 सदस्यों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। प्रदेश के सभी जनपदों में निजी लैब को टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा भी किए जा रहे हैं। निजी लैब के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर जो सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में बताया कि पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोविड-19 संक्रमण से अब लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज में कल कुछ बेड की संख्या बढ़ाई गयी है तथा कोविड बेड की संख्या को तीव्र गति से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के केजीएमयू व बलरामपुर चिकित्सालय पूरी क्षमता के साथ डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के कार्य को तेजी से संचालित किया जा रहा है। बलरामपुर चिकित्सालय में 700 बेड के सापेक्ष विस्तार में अब तक 350 बेड तैयार किये जा चुके हैं तथा शेष बेड त्वरित गति से शुरू करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री को निर्देशित किया कि केजीएमयू को पूर्णतया कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में तेजी लायें। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है आवागमन में थोड़ा-सा समय लग जाने के कारण से कुछ समस्या उत्पन्न हुई है। स्थानीय स्तर पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। जो छोटी-छोटी औद्योगिक इकाईयां ऑक्सीजन  बना रही हैं उनकों अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। लगभग 90 ऐसी इकाईयों को 285 अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। बड़े अस्पतालों में जो ऑक्सीजन आ रही है उनकी माॅनीटरिंग की जा रही है। भारत सरकार ने कोटा भी बढ़ा दिया है। आवगमन में जो समय लग रहा है उसकों और कम करके ट्रेन से भी ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि हर अस्पताल में 36 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध रहनी चाहिए। ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं रहेगी।

पर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि रेमडेसिविर और जीवनरक्षक दवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पुलिस व गृह विभाग दोनों को निर्देशित किया है कि कई प्रकार की शिकायतें जहां मिल रही हैं चाहे वह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी हो ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचाना जाये उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उनकों गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्तियों को भी जब्त किया जाए ताकि कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। जो टैंकर है उनकों जीपीएस से जोड़कर उनके मूवमेन्ट को कन्ट्रोल किया जाएगा। टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। निजी लैबों की भी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। निजी लैबों को भी निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 का टेस्ट अधिक से अधिक बढ़ाएं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने से ही संक्रमण की पहचान की जा सकती है। जल्दी ही उनका इजाल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग, परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली में लाॅकडाउन के कारण जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यावस्था करें। 76 हजार से अधिक क्वारण्टाइन सेन्टर गांवों, शहरों में खोले गएं हैं जहां प्रवासी मजदूरों में कोविड लक्षण वाले मजदूरों को रखा जाएगा। उनके इलाज व खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 01 मई, 2021 से 18 वर्ष आयु के ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 07 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में सैनेटाइजेशन, स्वच्छता एवं सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जायेगा। आवश्यक सेवाओं एवं सामान्य औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बाधित रहेंगी। उन्होंने बताया साप्ताहिक बंदी में उद्योगों के कर्मचारी और सरकारी विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे अपना आई-कार्ड दिखाकर कार्यालय आवागमन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वाहनों का जो आवागमन है सामान्य कार्यों के लिए जारी रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने से प्रदेश में लगभग 77,989 कंटेनमेंट जोन हैं। इन जोन में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कंटेनमेंट जोन में सख्त कड़ाई की जाए। वहां पर मूवमेंट तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

प्रदेश में मास्क न पहनने पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा कल लगभग 24 हजार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना न हो इसके लिए सभी से अपील है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने बताया कि लोग अफवाह से दूर रहें, बिना किसी सत्यापित खबर पर विश्वास न करें।