विभाग के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों का किया जायेगा आधुनिकीकरण- मंत्री

लखनऊ। 2017 के बाद से ही विभाग द्वारा अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। परिणामस्वरुप फसली ऋण वितरण, भण्डारण क्षमता एवं कृषकों से उनकी उपज की खरीद में कई गुणा वृद्धि हुयी है, जिससे विभाग प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी सहकारिता विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये जायेगें तथा कृषकों एवं ग्रामीणों को विभाग द्वारा अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। उक्त वक्तव्य आज सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के क्रम में प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) जे0 पी0 एस0 राठौर ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिये।

मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान बताया कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक रु0 4635.00 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया, जिससे 8.5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषक लाभान्वित हुये, गत वर्ष इसी अवधि में 3200.00 करोड़ रूपये का वितरण हुआ था। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 10000.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यू0पी0सी0बी0 द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान हेतु 01-04-2022 से दिनांक 30-06-2022 तक रु0 560.45 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की गयी है, जिससे गन्ना किसानों को उनके उपज का भुगतान हो सकेगा। कृषकों को सस्ती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रु0 300.00 करोड़ के ब्याज अनुदान की धनराशि आवंटित की है।

मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने बताया कि कृषि यन्त्रीकरण एवं रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत 112.00 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया। उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में रु0 150.00 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है, ताकि कृषकों को समय से उर्वरक उपलब्ध हो सके। प्रदेश में फॉस्फेटिक एवं यूरिया उर्वरकों की क्रमशः 4.35 लाख मै0 टन एवं 7.84 लाख मै0 टन उर्वरकों को भण्डारित कर लिया गया है, जिससे किसानों को समय पर उर्वरकों की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। इफको द्वारा उत्पादित नैनो यूरिया जो कि पारम्परिक यूरिया का एक बेहतर विकल्प है, के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त 850 विकास खण्डों में कृषक जागरुकता गोष्ठियां आयोजित की गयी है। नैनो यूरिया की 15.36 लाख बोतलों की बिक्री 100 दिनों में की जा चुकी है।

मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने बताया कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक (एल0डी0बी0) को राज्य सरकार द्वारा रु0 1000.00 करोड़ की बैंक गारण्टी दी गयी है, जिससे किसानों को दीर्घकालीन ऋण सुलभ हो सकेगा। आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से लैस उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की 13 नयी शाखाओं (जनपद-फतेहपुर, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, सम्भल, अमरोहा, हापुड़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, महाराजगंज एवं औरैया) का संचालन प्रारम्भ कराया गया है। यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक के सभी शाखाओं में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। प्रदेश में प्रथम बार 50 हजार मी0टन क्षमता के 02 साइलो (रामपुर एवं कन्नौज) कुल क्षमता 01 लाख मी0टन का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 17 बड़े गोदामों का निर्माण कराया गया, जिससे प्रदेश की भण्डारण क्षमता में 1.20 लाख मी0टन की वृद्धि हुयी है, इस प्रकार कुल 2.20 लाख मी0टन भण्डारण क्षमता वृद्धि हुयी है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ैॅब् के 39 लाख मी0 टन क्षमता के भण्डारगृहों का ॅक्त्। (वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑथारिटी) से प्रमाणीकरण कराया गया, जिसमें प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, इससे किसानों को अपने खाद्यान्न भण्डारण के सापेक्ष वित्तीय संस्थाओं से 75 से 90 प्रतिशत तक ऋण एवं मार्केटिंग की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम (SWC) के 117 गोदामों में ऑनलाइन डिपो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे भण्डारगृहों से खाद्यान्न का संचरण पारदर्शी ढंग से होगा। ए0आई0एफ0 योजना के अन्तर्गत पैक्स में 100 नये गोदामों का निर्माण कराया गया है जिससे प्रदेश के कृषकों को स्थानीय स्तर पर भण्डारण की सुविधा में उपलब्ध होगी। कोल्ड स्टोर एण्ड कोल्ड चैन, कस्टम हायरिंग, वेयर हाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, राईपनिंग चैम्बर आदि योजनाओं में 100 दिनों में 126.89 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हुए 140 कृषि उद्यमियों को लाभान्वित किया गया। समितियों के परिसम्पत्तियों का डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है, 5000 समितियों का डिजिटलीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है समस्त 7400 पैक्स को माइक्रो ए0टी0एम0 उपलब्ध कराकर बैंकिंग सुविधाएं कृषकों के दरवाजे तक ले जाने का अभियान आरम्भ किया गया है।

मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने बताया कि उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा ज्त्प्थ्म्क् ;ट्राइवल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इण्डियाद्ध एवं ैप्डथ्म्क् (सिक्किम कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन) के साथ व्यवसायिक एम0ओ0यू0 किया गया है एवं सहकारिता भवन में एक आकर्षक सहकारी एकीकृत विक्रय केन्द्र खोला गया है जो कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करा रहा है एवं लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार ने सहकारी संस्थाओं को टैक्स में राहत प्रदान की है तथा सहकारी बैंकों से मिलने वाले आवास ऋण की सीमा को 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है, जिससे सहकारी बैंकों से आम जनमानस को आवास ऋण लेने में सुविधा होगी।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने आगामी विभागीय योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की पैक्स की डिजिटलीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत कराया जायेगा। प्रति पैक्स 3.91 लाख की धनराशि निर्धारित की गयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत होगा। पैक्स को मल्टी सर्विश सेन्टर के रुप में विकसित किया जायेगा, जिससे उन समितियों में कॉमन सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पम्प, प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाकर व्यवसाय विविधिकरण किया जायेगा। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत निष्क्रिय पैक्स को सक्रिय किया जायेगा और नई समितियों का गठन भी कराया जायेगा।

मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने बताया कि प्रदेश में अभियान चलाकर नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाया जायेगा और इस हेतु कृषकों को जागरुक किया जायेगा तथा आगामी 06 माह में कृषकों के मध्य नैनो यूरिया के 50 लाख बोतलों का वितरण किया जायेगा। प्रदेश में फूलपुर (प्रयागराज) एवं आंवला (बरेली) में नैनो यूरिया का उत्पादन माह अक्टूबर 2022 में आरम्भ हो जायेगा और प्रतिदिन 4 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। जिन जनपदों में जिला सहकारी बैंक की शाखाएं नहीं है, वहॉं कृषकों की सुविधा हेतु यू0पी0को-आपरेटिव बैंक की नयी शाखाएं खोली जायेगी। एक वर्ष में उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, ;न्च्ब्ठद्ध की 50 शाखाएं हो जायेगी तथा अगले 05 वर्षों में 100 शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है। उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, में 02 माह के भीतर प्डच्ैध्न्च्प् की सेवाएं शुरु होंगी, जिसके द्वारा मोबाइल के माध्यम से 24×7 ऑनलाइन पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। समस्त जिला सहकारी बैंकों में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से कराया जायेगा।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री जे0 पी0 एस0 राठौर ने कहा कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत समस्त 9 प्रशिक्षण केन्द्रों (पी0सी0यू0-6, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, महोबा, मुरादाबाद और इटावा तथा यू0पी0सी0बी0 द्वारा संचालित ए0सी0एस0टी0आई0, एल0डी0बी0 टेªनिंग सेन्टर एवं आई0सी0सी0एम0आर0टी0) का आधुनिकीकरण किया जायेगा। प्रदेश में पी0पी0पी0 मॉडल पर भारतीय खाद्य निगम एवं उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम (नोडल एजेन्सी) द्वारा निर्मित कराये जा रहे 10 स्टील साइलो क्षमता कुल 5 लाख मै0 टन (प्रत्येक 50 हजार मै0 टन) की अनुमानित लागत रु0 413.00 करोड़ है। प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर 13 स्थानों (क्षमता 2 लाख मै0 टन) पर निर्मित किये जा रहे गोदामों की अनुमानित लागत रु0 129.00 करोड़ है।