बिकेगी सरकारी कंपनियों एवं संस्थाओं की जमीन-इस कंपनी को दी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। सरकार की ओर से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं सरकारी एजेंसियों की खाली पड़ी जमीन एवं भवन तथा संपत्तियों को बेचकर पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों व सरकारी एजेंसियों की जमीन को बेचने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक कंपनी का भी गठन कर दिया गया है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के नाम से गठित की गई इस कंपनी के ऊपर सरकार का पूरी तरह से मालिकाना हक होगा।

दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या सरकारी एजेंसियों की खाली पड़ी जमीन, भवन एवं संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया था। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने अब राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम नामक कंपनी का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के पास केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की 3400 एकड़ जमीन तथा अन्य संपत्तियों की बिक्री के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

सरकारी क्षेत्र की कंपनी एमटीएनए, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बीसीएमएल, एचएमटी लिमिटेड एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों की ओर से भूमि मौद्रीकरण निगम के पास अपनी संपत्तियों के समूचे ब्योरे भेजे गए हैं।