किसान आंदोलन: रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सीजेआई को पत्र

नयी दिल्ली। सरकार के तीन कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति के एक सदस्य ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमन से समिति की संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है।

समिति में शामिल सदस्य एवं शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जयसिंह घनवत ने सीजेआई को एक पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें खेद है कि समिति की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने लिखा है कि गत जनवरी में शीर्ष अदालत ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए इनके विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें उन्हें भी शामिल किया गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए दो माह का समय दिया गया था, लेकिन समिति ने समय से पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी थी।

अनिल जयसिंह घनवत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के इरादे से सभी अंशधारकों के विचार एवं सलाह उसमें समाहित किये गये थे एवं समिति को पूरा भरोसा था कि उसकी रिपोर्ट किसानों के आंदोलन के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अनिल जयसिंह घनवत ने लिखा है, "समिति के सदस्य के तौर पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि किसानों के मसलों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है और आंदोलन जारी है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है।"

उन्होंने कहा, "मेरा उच्चतम न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि वह किसानों की समस्याओं के संतोषप्रद निदान और आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये, ताकि उसकी सिफारिशों पर अमल किया जा सके।"

वार्ता