मंडलायुक्त हुए सख्त- DM को दिया हुक्म- लापरवाह कर्मी होंगे दण्डित

सहारनपुर। मण्डलायुक्त ए.वी.राजमौलि ने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बिना किसी औचित्य के पत्रावलियों को लम्बित रखने वाले कर्मियों को चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील स्थानों पर योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाए। उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र की पुलिस जांच के लिए समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेगार को सुद्ढ़ बनाने के लिए शासन से समुचित बजट के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बुधवार को मंडलायुक्त ए.वी.राजमौलि ने यहां कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व पटल से जनपद में अवैध तालाबों पर कब्जे की जानकारी हासिल की। पटल सहायक ने बताया कि जनपद में 559 हैक्टेयर तालाब की भूमि पर अस्थाई और स्थाई कब्जा था। जिसमें से 436.978 हैक्टेयर भूमि पर से कब्जा हटवा दिया गया है। 89 तालाबो का निर्माण कराया जा चुका है, शेष पर कार्यवाही चल रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर तत्काल तालाबों की खुदाई कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा किसी भी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा न होने पाए। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं को भी चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी न्यायालय के वाद पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बधिंत पटल सहायक को निर्धारित तिथि की वाद सूची जारी करने के भी निर्देश दिए।

मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में लम्बित वादों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक वर्षों से लम्बित वादों को निरंतर सुनवाई कर तत्काल निर्णय लिया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय का निरीक्षण करते हुए मांगेराम बनाम गांव सभा नाम की पत्रावली का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण कर कन्या सुमंगला योजना और रानी लक्ष्मीबाई योजना के आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आडिट आपत्तियों का समय से निस्तारण कराए। उन्होंने कहा कि कोई भी जनसुनवाई के प्रकरण लम्बित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि रिकार्ड रूम में रोस्टर बनाकर साफ-सफाई की समचित व्यवस्था की जाए।

मंडलायुक्त ए.वी.राजमौलि ने कहा कि शासकीय हित के वादों के निस्तारण के लिए बेहतर पैरवी करवायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय अधिवक्ताओं से ऐसे प्रकरणों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पैरवी कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के सेवानिवृति के दिन ही उनके सभी देयों का भुगतान यथासंभव किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन से सम्बधिंत कोई भी प्रकरण लम्बित न रहें और आईआरजीएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरांत ही शिकायत का निस्तारण पोर्टल पर किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। वहीं, लापरवाह और खराब कार्य करने वालों को चिन्हित कर दण्ड़ित किया जाए। उन्होंने जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि किसी विभाग के सम्बन्ध में बार-बार एक ही विषय पर जानकारी मांगी जा रही है, तो ऐसी शिकायातों का संज्ञान लेते हुए उनका जवाब वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आर.टीआई. का जवाब समयबद्ध दिया जाए।

मण्डलायुक्त ने राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान समयबद्ध नकल निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पटल सहायक को निर्देश दिए कि राजस्व परिषद के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने चार माह से अधिक समय से आवेदन पत्र निस्तारण न किये जाने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान शस्त्रागारों की पत्रावली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड-19 सेंटर का भी निरीक्षण किया। दो मरीजों से बातचीत करने के बाद चिकित्सकों को समुचित ईलाज कराये जाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरा अपर आयुक्त प्रशासन डी.पी.सिंह, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एस.बी. सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, डिप्टी कलेक्टर पूरन सिंह राणा सहित कलेक्ट्रेट कर्मी मौजूद थे।