विभिन्न विभागों की समीक्षा कर DM ने कसे अफसरों के पेंच

मुजफ्फरनगर। विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 37 बिंदुओं पर कर-करेत्तर एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक न्याय पंचायत में 25 गौवंश के रखे जाने की व्यवस्था के अनुसार जगह चिन्हित कर गौशाला के निर्माण के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह अपने कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई करते हुए आम जनमानस को राहत पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र में चकरोड चिन्हित कर उसे खाली कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और आईजीआरएस पोर्टल पर कोई भी शिकायत लंबित ना रहे, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण किया जाए।

मंगलवार को शहर के मेरठ रोड स्थित विकास भवन के सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 34 बिंदुओं को लेकर विभिन्न विभागों के कार्याे की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पायी गयी, उसे लेकर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 जैसी अनेक योजनाओं पर अब तक हुयी कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि डोर टू डोर अभियान चलाकर जनपद में शत-प्रतिशत टीकाकरण करते हुए इसी माह कार्य समाप्त किया जायें। साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त गौशालाओं पर नोडल अधिकारी नामित कर प्रतिदिन निरीक्षण किया जाये तथा निरीक्षण आख्या डीएम वार रुम में उपलब्ध करायी जायें। साथ ही समस्त उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक न्याय पंचायत में मिनी गौशाला का निर्माण किया जायें।

जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि होर्डिंग्स, पार्किग के ठेकों का पुनरीक्षण करते हुए उनकी समीक्षा की जायें तथा भवन एवं जल टैक्स को शीघ्रता के साथ वसूलकर लक्ष्य की पूर्ति की जायें। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त बैंकों के एनपीए हो चुके खातों की सूची तैयार कर उन पर तत्काल रिकवरी/वसूली की कार्रवाई की जाए, उनकी सूची तहसील के साथ साझा करते हुए उनसे वसूली आरंभ की जाए। इसी प्रकार स्टांप, बिजली एवं बैंक के सभी डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर ली जाए, जिससे की राजस्व की वसूली हो सकें।

जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट एवं एआरटीओं को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन वाली ई-रिक्शाओं एवं वाहनों पर कार्यवाही की जाये तथा अवैध रुप से चलने वाली रिक्शाओं को जब्त किया जायें।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि लेखपालों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की आवश्यक रूप से समीक्षा कर ली जाए एवं गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपालों को किसी भी दशा में न बक्शा जाए। तहसीलों के कम वसूली वाले अमीनों की सूची तैयार कर ऐसे अमीनो के विरुद्व आरोप पत्र जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। साथ ही भूमि संबंधित विवाद एवं धारा 34, धारा 41 के अंतर्गत लंबित मुकदमों का अभियान चलाकर निस्तारण कराएं एवं उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अर्न्तगत ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया गया जिसमें जल्द से जल्द घरौनी वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायें।

जिलाधिकारी ने सहायक निबंधक सहकारिता एवं कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में बीज, खाद एवं यूरिया की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो एवं किसी भी कृषक को किसी भी प्रकार की समस्या एवं खाद की कमी का सामना न करना पडें।

साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त विद्यालयों का निरीक्षण कर ऐसे विद्यालयों की सूची तत्काल उपलब्ध कराये जहां फर्नीचर की व्यवस्था न हों वहां पर तत्काल फर्नीचर उपलब्ध कराया जायें।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में कुपोषित बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर करने के लिए उनके अंत्योदय कार्ड बनाए जाएं। महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप से जोड़ने का कार्य किया जाए एवं उनके जॉब कार्ड भी बनवाए जा सके जिनके जिससे संस्कृत जीवन का स्तर बढ़ाया जा सके।

जिलाधिकारी ने अधूरे विकास कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए तथा किसी भी कार्य में समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल मुझे अवगत कराया जाए, जिससे कि उनकी सूचना शासन को प्रेषित की जा सके एवं उन मामलों का निस्तारण कराया जा सके।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।