मुख्तार की पैरवी के लिए वकील की 55 लाख फीस को पंजाब सरकार की ना

चंडीगढ़। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में वापस ना जाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा की गई पैरवी के लिए नामित वकील ने 55 लाख रूपये का बिल भेजा तो वर्तमान की आप सरकार ने वकील की फीस भरने से इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी किसी मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश की जेल में लाने की कोशिश शुरू की तो तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। पंजाब सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को नियुक्त किया था। बाद में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश होने के लिए वापस उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा।

बताया जाता है कि अब मुख्तार अंसारी का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले वकील ने 55 लाख रूपये का बिल पंजाब सरकार को भेजा है। जब मुख्तार अंसारी के मामले में वकील को हायर किया गया था तब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी। वर्तमान में पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। बताया जाता है जब 55 लाख रूपये का यह बिल पंजाब सरकार के पास पहुंचा तो इस बिल को बिना हस्ताक्षर के वापस लौटा दिया गया है।

सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब पंजाब सरकार तब के कानून मंत्री जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास था, उनसे वसूलने पर विचार कर रही है कर रही है। इसकी जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने ट्वीट करके दी है।