तनातनी जारी- पहले ही आदेश पर रार- एससी पहुंची केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर दिए गए आदेशों के बाद भी केंद्र सरकार के साथ चल रहा दिल्ली सरकार का विवाद थम नहीं पाया है। 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले अधिकार के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार की ओर से सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाए जाने के आदेश को हरी झंडी नहीं दिए जाने की शिकायत अदालत से की गई है।

शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की डयौढी पर अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गई है। सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाने के केजरीवाल सरकार की ओर से दिए गए आदेश को केंद्र सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं दिए जाने की शिकायत अदालत से की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दी गई शिकायत को सूची बंद किए जाने पर विचार करेंगे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बृहस्पतिवार को दिए गए सर्विसेज के मामले के फैसले के कुछ घंटों बाद केजरीवाल सरकार द्वारा पहली बड़ी कार्यवाही करते हुए सचिव आशीष मोरे को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया था, प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके स्थान पर अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति किए जाने के आदेश दिए थे। अब केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस बात की शिकायत की गई है कि केंद्र सरकार इस आदेश में अड़ंगा लगाते हुए इसे लागू नहीं करने दे रही है।