जाकिया जाफरी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय बेहद निराशाजनक

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि जाकिया जाफरी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय बेहद निराशाजनक है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 24 जून 2022 के निर्णय के बावजूद अभी भी कुछ बुनियादी सवाल बिना जवाब के है।

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और 63 अन्य को

एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय दिया और पूछा कि क्या मोदी और उनकी राज्य सरकार को कभी जवाबदेह ठहराया जायेगा।

रमेश ने पूछा कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के मामलों में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी क्या है। क्या ऐसे मामलों में जिम्मेदारी केवल कलेक्टर और पुलिस उपायुक्त की है। क्या मुख्यमंत्री,

कैबिनेट और राज्य सरकार को कभी भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम इस समय अपने सहयोगी, दिवंगत एहसान जाफरी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं।

वार्ता