शाहजहां शेख ने फंसवा दी ममता सरकार- मिली अवमानना याचिका दायर....
कोलकाता। संदेशखाली के खलनायक शाहजहां शेख को बचाने संदेशखाली के मामले को सीबीआई के हाथों में जाने से रोकने को बाजीगिरी दिखा रही ममता बनर्जी सरकार अब इस मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस बाबत बंगाल सरकार के खिलाफ और मानना याचिका दायर करने को मंजूरी दे दी है।
बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी सॉलीसीटर जनरल धीरज त्रिवेदी द्वारा हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और उसके ऊपर जल्द सुनवाई करने की डिमांड उठाई थी। हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को ममता सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर किए गए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने एवं शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार की देर शाम भवानी भवन स्थित सीआईडी हेड क्वार्टर में तकरीबन 2 घंटे तक शाहजहां शेख और संदेश खाली से जुड़े कागजात सौंपने का इंतजार करके वापस लौट गई। लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि बंगाल सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
शाहजहां शेख राशन घोटाले का खलनायक है और इसी साल की 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम जब संदेश खाली स्थित शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मार कार्यवाही करने के लिए पहुंची थी तो शाहजहां शेख के समर्थकों ने है प्रवर्तन निदेशालय की टीम के अफसर पर पत्थराल कर दिया था, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए थे। इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शाहजहां शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
