मुफ्त की चुनावी रेवड़ियां बांटने पर SC सख्त- भेजा सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्रियों द्वारा मतदाताओं के लिए लगाई जा रही मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी को लेकर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ-साथ चुनाव आयोग से भी इस बाबत जवाब तलब किया है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर होने वाली सभाओं में राज्य सरकारों की ओर से राज्य के लोगों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं को रेवाड़ी कल्चर कहकर संबोधित करते हैं।उनका कहना है कि इस तरह की योजनाओं से कभी भी देश का भला नहीं हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखा देखी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी सिर पर आसन्न विधानसभा चुनाव के मददेनजर लगातार मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दाखिल की गई जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए अब उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से भी कर सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।
इस मामले में वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर पुराने मामले के साथ इस याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कर दाताओं के पैसे से नगदी और अन्य मुफ्त के सामान एवं सुविधाओं का वितरण सरकारों द्वारा किया जा रहा है।
