दुकान से निकाले गए व्यक्ति को 10 लाख मुआवजा देने का न्यायालय का आदेश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर स्थित सेना के बादामीबाग छावनी बोर्ड को उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना छावनी में उसकी दुकान से बेदखल कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति संजय धर ने शुक्रवार को श्रीनगर के बादामी बाग छावनी के सदर बाजार में दुकान-सह-आवासीय परिसर से उक्त व्यक्ति की बेदखली को अवैध, मनमाना और संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन बताते हुए याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता पी.एन. शर्मा के अनुसार उक्त व्यक्ति (अब मृतक) को छावनी बोर्ड की ओर से दुकान-सह-आवासीय परिसर आवंटित किया गया था और उन्होंने किराए के भुगतान सहित पारस्परिक रूप से सहमत नियमों एवं शर्तों पर लगभग पांच दशकों तक उक्त परिसर का उपयोग किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उक्त व्यक्ति अपने परिवार के साथ उक्त परिसर में रह रहा था और वहीं से व्यापार व व्यवसाय करता था। याचिकाकर्ता के अनुसार,अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण, उन्होंने व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से अपने पुत्रों वी के शर्मा और विजय शर्मा के पक्ष में एक वकील को इस आशय का काम भी सौंपा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी ने एकतरफा तरीके से किराया 150 फीसदी बढ़ाकर 600 फीसदी कर दिया, जिसका बादामी बाग छावनी के व्यापारियों ने विरोध किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश पारित करने के बाद भी, कार्यकारी अधिकारी याचिकाकर्ता सहित एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर कायम रहा।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि आतंकवाद की शुरुआत के बाद, छावनी में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा पास अनिवार्य हो गया और बोर्ड के अधिकारियों ने कथित तौर पर सुरक्षा पास के नवीनीकरण को रोक दिया ताकि एसोसिएशन के सदस्यों को बढ़ी हुई दरों पर किराया जमा करने के लिए मजबूर किया जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुरक्षा पास के नवीनीकरण को रोके जाने के कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का छावनी में उनके परिसर में प्रवेश तथा निकास मुश्किल हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि 26 दिसंबर, 1998 के तड़के में, छावनी अधिकारियों ने शारीरिक बल का उपयोग करके और आवंटित परिसर से याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को घसीटते हुए उस परिसर में प्रवेश किया जो उसके कब्जे में था। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने कानून का पालन किए बिना याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सभी सामानों तथा मूल्यवान वस्तुओं को लूट लिया। छावनी बोर्ड के वकील ने याचिकाकर्ता के दावे का जवाब दिया। उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता को अन्य दुकानदारों की तरह छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 200 के अनुसार व्यापार करने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर वार्षिक आधार पर लाइसेंस प्रदान किया गया था। उत्तरदाताओं ने इस बात से भी इनकार किया कि याचिकाकर्ता को आवंटित परिसर आवासीय-सह-वाणिज्यिक प्रकृति का था।

यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता छावनी बोर्ड की विशिष्ट अनुमति के बिना आवंटित परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता था। बोर्ड ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की लाइसेंस अवधि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हो गई और उसने नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। उत्तरदाताओं ने इस बात से भी इनकार किया कि याचिकाकर्ता पांच दशकों से परिसर पर काबिज था। बोर्ड ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने जबरन परिसर पर कब्जा कर लिया है और यह याचिकाकर्ता को नियमों के तहत विधिवत नोटिस देने के बाद किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि 31 मार्च, 1998 के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था और उस समय तक परिसर पर याचिकाकर्ता का कब्जा कानूनी प्रकृति का था। अदालत ने कहा कि एक बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने के बाद उसकी स्थिति अनधिकृत रहने वाले की हो गई।

अदालत ने कहा कि जिस परिसर से याचिकाकर्ता को बेदखल किया गया था, वह सार्वजनिक परिसर होने के योग्य है और इसे खाली करने के लिए 1971 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें धारा 4 के संदर्भ में एक अनधिकृत कब्जा करने वाले को बेदखली का नोटिस देना शामिल है। बोर्ड ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को नियमों और कानूनों के तहत विधिवत नोटिस देने के बाद परिसर का कब्जा ले लिया गया था, उन्होंने याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिसों की प्रतियां रिकॉर्ड में नहीं रखीं। छावनी बोर्ड के वकील ने बाद में अदालत के समक्ष कहा कि बेदखली नोटिस से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह सितंबर, 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। अदालत ने कहा,“याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर दिया गया है। चूंकि उत्तरदाताओं ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया है, इसलिए, याचिकाकर्ता को परिसर से बेदखल करने की उनकी कार्रवाई को असंवैधानिक और अवैध करार दिया गया है।”

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों को कब्जा बहाल करने का निर्देश जारी करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति धर ने अदालत की ओर से नियुक्त आयुक्तों की उन रिपोर्टों का भी सहारा लिया जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में वस्तुएं जो याचिकाकर्ता से संबंधित थीं, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गायब हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा,“प्रतिवादियों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस मुआवजे में प्रतिवादियों द्वारा अपने कब्जे में लिए गए याचिकाकर्ता के सामान की लागत और प्रतिवादियों की अवैध कार्रवाई के कारण नुकसान शामिल है। इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी-छावनी बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा देय होगा, जिसमें विफल रहने पर इस तारीख से छह फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।”