छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दे सकती है योगी सरकार

लखनऊ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लगाई पाबंदियों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे और मझोले दुकानदारों के साथ वाणिज्यिक संस्थानों को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अप्रैल से जून माह तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी से इस बाबत रिपोर्ट मांगी ह।

मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक मई से लेकर जून माह तक के बिल में फिक्स रिचार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के योगी सरकार के एक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी से रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी मिल रही है कि पावर कारपोरेशन एक-दो दिन के भीतर इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज देगा। जिसके बाद केंद्र सरकार से भी रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है। उधर उपभोक्ता परिषद ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि इस बार ऊर्जा मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके पहले कोरोना वायरस की पहली लहर में 343 करोड रुपए रिबेट के रूप में प्राप्त हुए थे। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा नेे पिछली एक जुलाई को प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर ऐसे उपभोक्ताओ को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा था जिसको शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को निर्णय लेने के लिए भेजा था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के रिबेट देने के लिए अप्रैल से मई जून 2०2० और वर्ष 2०21 के अप्रैल, मई और जून का पूरा बिजली उपभोग का डाटा माँगा है। एक दो दिन में पावर कापोर्रेशन पूरा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज देगा और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगा।