गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीद में पारदर्शिता हुई सुनिश्चित : नवनीत सहगल

जेम उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल : डॉ नवनीत सहगल

लखनऊ । प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डॉ नवनीत सहगल ने कहा है कि गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके माध्यम से उद्यमियों को समान अवसर प्रदान करते हुए सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है । साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। जेम व्यवस्था लागू होने से जहां विभागों को आर्थिक बचत हो रही वहीं, गुणवत्तापकर सेवाएं भी प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी विभागों में समस्त खरीद जेम के माध्यम से की जाय। उन्होंने कहा कि जेम पूल खाते के क्रियाशील होने पर बिक्री कर्ता, केत्रा विभाग एवं बैंक सभी का हित सुरक्षित होगा।

डॉ सहगल यह विचार अलीगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय जेम कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जेम में बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है। देश में सबसे ज्यादा खरीद जेम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके लिए राज्य सरकार को इस वर्ष बेस्ट बायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेम व्यवस्था के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इसी लिए पारदर्शिता की दृष्टि से टेण्डर/ई टेंडर प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर तरह की सरकारी खरीद जेम के माध्यम से ही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रमुख सचिव ने कहा कि जेम को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यशालाएं एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जेम के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेम पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जेम के लिए भारत सरकार के साथ पीएसयू के लिए एम.ओ.यू. किया गया। इसके माध्यम से लूपहोल को भरने के सार्थक प्रयास किये जायेंगे। जेम से खरीद में पारदर्शिता आई है और भुगतान प्रक्रिया भी आसान हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के आयोजन कराए जाते रहेंगे। उन्होंने जेम के अधिकारियों को निर्देश भी दिए की जेम के लिए एक ऐप शुरू करायें, जिससे लोगों को सभी आवश्यक जानकारियों फोन पर भी प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक है, जिसने केन्द्रीय स्तर पर जेम सेल से तकनीकी इंटीग्रेशन किया है। जेम के अनुरूप बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ एसबीआई ने एमओयू0श किया है, जिसके तहत एसबीआई द्वारा पूल खाते के माध्यम से खरीद का भुगतान किया जायेगा।

कार्यशाला में 50 से अधिक विभागों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को उपयोगी बनाने हेतु केन्द्रीय जेम सेल के सीईओ एके राय को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में बैंक की भूमिका से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मण्डल की मुख्य महाप्रबंधक सलोनी नारायण, विशेष सचिव एमएसएमई प्रदीप, जेम सेल की कंचन एवं संदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।