लखीमपुर बवाल-एचसी के रिटायर्ड जज 2 माह में जांच कर देंगे रिपोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात की जांच के लिए एक सदस्य आयोग का गठन कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि इसी माह की 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच के लिए आयोग गठन हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग को जांच करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से 6 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कमिशन आफ इंक्वायरी एक्ट-1952 के सेक्शन 3 के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के अंतर्गत एक सदस्य जांच आयोग गठित किया जाता है, जिसका मुख्यालय लखीमपुर खीरी में रहेगा। आयोग को जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से 2 महीने तक का समय रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया जा रहा है। आयोग के कार्यकाल में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर सरकार फैसला लेगी।

उल्लेखनीय है कि रविवार 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें चार किसान थे। इसके अलावा दो भाजपा कार्यकर्ताओं एक पत्रकार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। दरअसल भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार की चपेट में आने से 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद लखीमपुर खीरी में बवाल हो गया था और भीड़ के हमले में एक पत्रकार और तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी।