कोरोना में राहत- योगी सरकार ने गरीबों के लिये खोला राहत का पिटारा

लखनऊ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार को थामने के लिये राज्य में लगाये गये आंशिक लाॅकडाउन की मार झेल रहे गरीबों के लिये राहत का पिटारा खोलते हुए कोरोना संकटकाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों को एक हजार रूपये देने का आदेश पारित किया है।

बृहस्पतिवार को योगी सरकार की ओर से पारित किये प्रस्ताव के तहत ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों के परिवार शामिल किया गया है जिन्हे एक हजार रूपये की धनराशि भरण-पोषण भत्ता के तौर पर मिलेगी। इस सम्बन्ध में सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को तीन माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को एक हजार रूपये प्रति परिवार फिलहाल एक माह के लिए दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। यह धनराशि उन्हें दिये जा रहे निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगी।

पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं राहत आयुक्त की वेबसाइट राहत.यूपी.एनआईसी.इन पर फीडिंग तथा एक हजार रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्तरित किये जाने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य सचिव, अपर जिलाधिकारी (राहत इन्चार्ज), मुख्य कोषाधिकारीध्वरिष्ठ कोषाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला पूर्ति अधिकारी को सदस्य एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) को तकनीकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड कराने के लिए अपर जिलाधिकारी (राहत इंचार्ज) नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से डाटा संकलित कराकर उसको सत्यापित करने के उपरान्त वेबसाइट पर फीड करायेंगे। सभी पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये, ताकि समय से उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जा सके।