पीठासीन अधिकारियों को कार्य निस्तारण हेतु मिला अतिरिक्त प्रभार

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में तैनात 06 पीठासीन अधिकारियों को अपनी वर्तमान तैनाती के साथ शासकीय कार्य हित में पीठासीन अधिकारियों से रिक्त चल रहें श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों का भी अतिरिक्त प्रभार दिया है।

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्थापित 06 औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं 20 श्रम न्यायालयों में से कुछ श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त होने से न्यायिक कार्य बाधित हो रहा था, जिसके कारण शासन ने इन न्यायालयों के नजदीकी जनपदों के पीठासीन अधिकारियों को कार्य निस्तारण हेतु इनका अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसमें प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रति सप्ताह 03 दिवस अतिरिक्त प्रभार वाले न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय में नियमित नियुक्ति होने तक कार्य करना होगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि श्रम न्यायालय मेरठ के पीठासीन अधिकारी श्रीराम सिंह को औद्योगिक न्यायाधिकरण (05) मेरठ का, श्रम न्यायालय (03) कानपुर के पीठासीन अधिकारी विनोद शंकर मिश्र को श्रम न्यायालय (01) कानपुर का, श्रम न्यायालय लखनऊ के पीठासीन अधिकारी श्री विपिन कुमार द्विवेदी को श्रम न्यायालय बरेली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय मिर्जापुर के पीठासीन अधिकारी जयशंकर मिश्रा को श्रम न्यायालय वाराणसी का, औद्योगिक न्यायाधिकरण लखनऊ के पीठासीन अधिकारी मुरली मनोहर लाल को श्रम न्यायालय रामपुर का तथा श्रम न्यायालय (04) कानपुर के पीठासीन अधिकारी मानवेंद्र सिंह को श्रम न्यायालय झांसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।