पांच वर्षों में 31 फीसदी गांवों में नही बने एक भी आयुष्मान कार्ड
हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहतआयुष्मान कार्ड पांच साल में केवल पचास फीसदी बन पाये है,स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग कोई ध्यान नही दे रहे है जिस पर जिलाधिकारी ने आठ विभागों से जवाब तलब किया है। यहां 31 फीसदी गांवों में अभी तक एक भी कार्ड नही बना है।
स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओं एवं आयुष्मान योजना के कोआर्डिनेटर डाॅ.संजय कुमार ने रविवार को बताया कि जिले में 5,30,957 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ था जिसमे काफी माथा पच्ची करने के बाद 2,53,842 आयुष्मान कार्ड बन पाये है जो लक्ष्य का पचास फीसदी है जब कि शासन ने इस कार्य के लिये आशा,आशा संगिनी, आंगनवाड़ी, कोटेदार,पंयायत सहायक,रोजगार सेवकों को जिम्मेदारी दी गयी है मगर विभागीय कर्मी इस कार्य में कोई सहयोग नही कर रहे है।
स्वास्थ्य विभाग में भी कर्मियों की फौज है जिसमे अलग से संविदा कर्मियों को नियुक्त किया गया। कैम्प लगाने के निर्देश दिये गये है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पीछे है। 31 फीसदी गांव ऐसे हैं जिसमे एक भी कार्ड नही बने है जोचिंता का विषय बनी हुई है। हालाकि योजना को आगे बढ़ाने के लिये शासन ने अब परिवार में छह यूनिट व छह से अधिक यूनिट होने पर भी कार्ड बनाने केआदेश कर दिये है इसके बाद भी योजना में बढ़ोत्तरी नही हो पा रही है।
समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि सीएचसी नौरंगा के अधीक्षक को जो लक्ष्य दिया गया था उसमे अभी तक केवल 14 फीसदी कार्ड बन पाये है, इसीप्रकार गोहांड पीएचसी में लक्ष्य के विरुद्ध केवल दस फीसदी,खंड विकास अधिकारी मुस्करा ने लक्ष्य के विरुद्ध 16 फीसदी,मौदहा बीडीओ ने 16फीसदी,पूर्ति निरीक्षक मौदहा ने केवल चार फीसदी,पूर्ति निरीक्षक गोहांड ने 4 फीसदी,बाल विकास परियोजना अधिकारी राठ ने केवल एक फीसदी,बाल विकास परियोजना अधिकारी मौदहा ने दो फीसदी लक्ष्य पूरा किया है लिहाजाजिलाधिकारी राहुल पांडेय ने सभी अफसरों से जवाब तलब किया है। यही नही योजना को आगे बढ़ाने के लिये सीएमओ व सीडीओ नियमित जूम वीसी भी करते रहे है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आदेशित किया जाता रहा है मगरसंबंधित अधिकारियों ने कोई ध्यान नही दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बरती गयी है लिहाजा तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण दें। जिलाधिकारी के इस कार्रवाई से विभागों में हड़कंप मचा है।
वार्ता
