सरकार दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध : सीएम
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अधिक से अधिक राजस्व ग्रामों में दुग्ध समितियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है।
बनास डेयरी के 'उत्तर प्रदेश डेयरी किसानों का दुग्ध मूल्य परिवर्तन वितरण समारोह' में मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी... https://t.co/xNIlqrMGCC
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 17, 2020
बनास डेयरी, गुजरात द्वारा उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के वार्षिक अन्तर मूल्य (बोनस) भुगतान के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये योगी ने गुरूवार को कहा कि प्रदेश में 7,293 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं। इनकी संख्या तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार राज्य में आठ ग्रीनफील्ड डेयरियों की स्थापना करा रही है। यह ग्रीनफील्ड डेयरियां लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या तथा मुरादाबाद में स्थापित की जा रही हैं। साथ ही, झांसी, नोएडा, अलीगढ़ तथा प्रयागराज की चार पुरानी डेयरियों के उच्चीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी ने उन्नाव और हरदोई के 02-02 दुग्ध उत्पादकों को वार्षिक अन्तर मूल्य भुगतान का चेक प्रदान किया जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनास डेयरी को दुग्ध आपूर्ति करने वाले बिजनौर, वाराणसी, फतेहपुर, जालौन, आगरा तथा कानपुर देहात के 01-01 किसान से संवाद किया और दूध के उत्पादन, आपूर्ति, दुग्ध मूल्य के भुगतान आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बनास डेयरी द्वारा प्रदेश के किसानों को बोनस भुगतान की कार्यवाही अत्यन्त सराहनीय है। किसी भी सहकारी समिति द्वारा सहभागी किसानों को लाभांश का वितरण हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में स्थापित किए जा रहे डेयरी संयंत्रों को बनास डेयरी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संचालित करें। बनास डेयरी को दुग्ध उपार्जन एवं प्रसंस्करण के सम्बन्ध में वृहद् अनुभव है। यह अनुभव प्रदेश के किसानों के आर्थिक उन्नयन में सहायक साबित होगा।
